दिल्ली के चर्चित शऱाब घोटाले में अब ईडी का शिकंजा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इर्द-गिर्द पहुंच गया है। ईडी ने शराब घोटाले में मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार से पूछताछ की। पूछताछ के लिए केजरीवाल के पीए को समन भेजा है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस संबंध में पहले भी कई बार अपनी सफाई दी है। हाल में उन्होंने कहा था कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है और उनकी सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ मामला राजनीतिक प्रतिशोध और साजिश का नतीजा है।
केजरीवाल के पीए ने बयान दर्ज कराया
अधिकारियों ने बताया कि विभव कुमार ने ईडी के समक्ष बयान दर्ज कराया और जांचकर्ताओं ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया। ऐसा माना जा रहा है कि उनसे अदालत के समक्ष ईडी के उन आरोपों के संबंध में पूछताछ की गयी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बिभव कुमार समेत कम से कम 36 आरोपियों ने कथित घोटाले में हजारों करोड़ रुपये की ‘रिश्वत’ के सबूत छिपाने के लिए 170 फोन ‘‘नष्ट किए या उनका इस्तेमाल किया’’।
दो आरोप पत्र दाखिल, 9 गिरफ्तार
ईडी ने इस मामले में अभी तक दो आरोपपत्र दाखिल किए हैं और कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने अदालत में दिए आरोपपत्र में आरोप लगाया कि दिल्ली आबकारी नीति के तहत कथित तौर पर ली गयी 100 करोड़ रुपये की ‘‘रिश्वत’’ का ‘‘इस्तेमाल’’ अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी के 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान में किया गया। आबकारी नीति 2021-22 पिछले साल अगस्त में रद्द की गयी और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए कहा। ईडी के धन शोधन का मामला सीबीआई की प्राथमिकी से निकला है।
उधर सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ को लेकर 26 फरवरी को पेश होने के लिए एक नया नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सिसोदिया के अनुरोध पर जारी किया गया क्योंकि उन्होंने 19 फरवरी को अपनी पूर्व निर्धारित पूछताछ को टालने का आग्रह किया था। दिल्ली सरकार में वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे सिसोदिया ने बजट तैयारी कवायद का हवाला देते हुए पूछताछ टालने और फरवरी के अंतिम सप्ताह के दौरान की तारीख देने का आग्रह किया था।
