सरकारी सूत्रों ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के हवाले से बताया है कि सरकार हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए सभी दलों से बात करेगी. सूत्रों ने बताया है कि संसद के आगामी सत्र में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा इस साल की शुरुआत में उस समय खबरों में आए थे जब उनके सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में बेहिसाब ‘जली हुई’ नकदी बरामद हुई थी. तब से ही वह भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं. सरकारी सूत्रों की मानें तो जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग के लिए अलग जांच समिति की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है. प्रस्ताव लोक सभा में लाया जाएगा या फिर राज्य सभा में, अभी यह तय नहीं है. आपको बता दें कि लोक सभा के लिए सौ और राज्य सभा के लिए पचास सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं.
