दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने लेटर में लिखा है कि देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है। सीएम ने पीएम से पूछा है कि आप हम दिल्लीवालों से क्यों नाराज हैं? प्लीज दिल्ली बजट मत रोकिए। उन्होंने आगे लिखा है, दिल्लीवाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा बजट पास कर दीजिए।
दिल्ली विधानसभा में सरकार आज मंगलवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करने वाली थी, लेकिन इस पर रोक लग गई है। चूंकि दिल्ली सरकार बजट तैयार करके मंजूरी के लिए LG के पास भेजती है, जिसके बाद LG केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है।
केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने का दावा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार शाम को दावा किया कि केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से हम कल दिल्ली का बजट पेश नही कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विज्ञापन, पूंजीगत व्यय पर खर्च और आयुष्मान भारत जैसे मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार इतिहास में हो रहा है, जब किसी सरकार का बजट रोक दिया गया।
इन मुद्दों पर गृह मंत्रालय ने मांगा स्पष्टीकरण
- केजरीवाल सरकार 2 साल में प्रचार प्रसार पर खर्च को दोगुना कर चुकी है, इस पर एलजी ने स्पष्टीकरण मांगा है।
- आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को नहीं मिलने पर एलजी ने स्पष्टीकरण मांगा है।
- सूत्रों के मुताबिक,दिल्ली सरकार के बजट का मात्र 20% पूंजीगत व्यय पर खर्च करने का प्रस्ताव है। यह राशि देश की राजधानी और महानगर दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं है।
