हाईवे से लेकर सड़कों पर खेत और घर… जानिए नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक कहां-कहां रोड ब्लॉक

हाईवे से लेकर सड़कों पर घर, मंदिर, मस्जिद बने हुए आपने कई देखे होंगे. देश भर में ऐसी कई सड़कें हैं. कई बार तो ये हादसों की वजह तक बनते हैं. नोएडा में ही ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे. जहां सड़क के बीचोंबीच या तो मकान है या फिर जमीन नहीं मिलने की वजह से सड़क वनवे हो गई है. सालों से मामला लटका हुआ है, मगर सड़क आज भी जस की तस है. सड़क से गुजरते वक्त हर किसी को अजीब लगता है, कई सवाल मन में उठते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता और गाड़ी आगे बढ़ जाती हैगौड़ सिटी वाले रोड से अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएंगे तो आगे जाकर सड़क के सामने खेत दिखने लगते हैं और फिर रास्ते को डायवर्ट कर वनवे कर दिया गया है. इसी तरह एक मूर्ति से आगे जाएंगे तो सर्वोत्तम स्कूल के सामने सड़क वनने हो जाती है. थोड़ी दूर बीच में एक खाली प्लाट है. ये रोड हनुमान मंदिर वाले रोड को नोएडा एक्सटेंशन के हाईवे से जोड़ती है. नोएडा एक्सटेंशन से दादरी जाने वाले रास्ते पर भी बीच में एक बड़ा पेड़ मिलता है. इस पर एक छोटा मंदिर भी बना है. हालांकि, ये सड़क को बाधित नहीं करता, मगर लोगों की आते-जाते निगाह इस पर जरूर पड़ जाती है. इसी तरह सेक्टर 150 से पर्थला की ओर जाएं तो बीच सड़क एक टूटा हुआ मकान पड़ता है. इसकी वजह से वहां पर एक से ज्यादा वाहन नहीं निकल पाते. यहां दुर्घटना होने का खतरा हमेशा बना रहता है. जाहिर है ये सभी मामले सरकारी दफ्तरों से लेकर कोर्ट में फाइलों के रूप में सालों से पड़े होंगे.इसी तरह गाजियाबाद में बने एक मकान ने तो हाईवे के निर्माण को ही रोक दिया है. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के बीच में पड़ रहा ये मकान वीरसेन सरोहा का है. वो अब गुजर चुके हैं. उनके पोते इस मकान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं. 90 के दशक में जब वीरसेन सरोहा और उनका परिवार मंडोला में 1600 वर्ग मीटर के प्लॉट पर बने एक साधारण घर में रहता था, तब जमीन की स्थिति अलग थी. यह ग्रामीण इलाका था, जहां घर और खेत ही थे. 1998 में यूपी हाउसिंग बोर्ड ने मंडोला हाउसिंग स्कीम के लिए दिल्ली-गाजियाबाद सीमा के पास के छह गांवों से 2614 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की अधिसूचना जारी की. धीरे-धीरे यहां रह रहे परिवारों को अपनी जमीन देने के लिए मना लिया गया. लेकिन, वीरसेन ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया. वे इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए. हाई कोर्ट ने उनकी जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगा दी

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