आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देशभर में नई जंग छिड़ (Stray Dogs) गई है. कुछ लोग अदालत के फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो वहीं डॉग लवर इससे नाखुश हैं. वह इसे असंवेदनशील बता रहे हैं. आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने के आदेश के बीच तीन मंत्रालयों ने आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए मास्टर एक्शन प्लान बनाया है. ये मंत्रालय केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय हैं. इनके मास्टर एक्शन प्लान में कहा गया है कि देश में कुल आवारा कुत्तों की संख्या 1.53 करोड़ हैं. इनमें 70% कुत्तों की नसबंदी और उनका वैक्सीनेशन 1 साल के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है.तीनों मंत्रालयों का मास्टर एक्शन प्लानबता दें कि देश में आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है. इसीलिए तीन मंत्रालयों ने मिलकर मास्टर एक्शन प्लान बनाया है. इन्होंने एक एडवाइजरी देश के सभी राज्यों को भेजी है, जिसमें कुत्तों के वैक्सीनेशन और नसबंदी के टारगेट की बात कही गई है. मंत्रालयों ने यह कदम आवारा कुत्तों के काटने और बेसहारा पशुओं की वजह से होने वाले हादसों की शिकायत के बाद उठाया है. बात अगर 2019 की पशुगणना की करें तो इसके मुताबिक देश भर में 50 लाख बेसहारा जानवर हैं.
