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पद से चिपके रहने की मंशा… जेल से सरकार न चलाने के बिल पर अमित शाह ने विपक्ष को घेरा

गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मौजूदा समय के सबसे अहम राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी. एएनआई को दिए गए इस विशेष इंटरव्यू में शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक, उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से उपजे विवाद और आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया. गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष द्वारा 130वें संविधान संशोधन विधेयक के विरोध पर करारा हमला बोला और साफ कहा कि वह और बीजेपी पूरी तरह खारिज करते हैं कि देश किसी ऐसे व्यक्ति के बिना नहीं चल सकता जो जेल में हो. उन्होंने सवाल किया, “क्या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई नेता जेल से देश चला सकता है?”अमित शाह ने संसद के हालिया मानसून सत्र में यह बिल पेश किया था. इसमें प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर किसी गंभीर अपराध में 5 साल से अधिक की सजा वाले मामले में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं, तो उन्हें पद छोड़ना होगा. विपक्ष ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल गैर-बीजेपी राज्यों को अस्थिर करने के लिए कर सकती है.

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