भारत के चीफ जस्टिस (CJI) बी. आर. गवई ने 3 अक्टूबर, शुक्रवार को मॉरीशस में “सबसे बड़े लोकतंत्र में कानून का शासन” विषय पर आयोजित एक व्याख्यान के दौरान स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय व्यवस्था ‘बुलडोजर के शासन से नहीं, बल्कि कानून के शासन’ से संचालित होती है. उन्होंने अपने ही एक फैसले का उल्लेख किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि कथित अपराधों के लिए अभियुक्तों के घरों को गिराना (बुलडोजर जस्टिस) कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करता है, कानून के शासन का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के मौलिक अधिकार का हनन करता है. CJI गवई के इस बयान ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि कार्यपालिका न्यायिक भूमिका नहीं निभा सकती.हालांकि, उनकी इस टिप्पणी पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि “बुलडोजर एक वो भाषा है, जिसे टेढ़ा आदमी भी समझता है,” जिससे इस कानूनी बहस ने राजनीतिक रंग ले लिया है. CJI ने अपने संबोधन में केशवानंद भारती मामले, तीन तलाक को समाप्त करने वाले फैसले और निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने वाले फैसलों का भी ज़िक्र किया, जिससे यह रेखांकित किया कि कानून का शासन भारत में सुशासन और सामाजिक प्रगति के मानक के रूप में कार्य करता है.
