समीक्षा के दौरान सीएमओ की खुली पोल, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लगाई फटकार
सरकारी योजनाओं की समीक्षा में कई अधिकारियों से ली जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बाराबंकी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समीक्षा बैठक में अफसरों को साफ चेताया कि सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में लापरवाही हुई तो खैर नहीं। हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए कंप्यूटर खरीद न होने पर डीएम ने भी सीएमओ की लापरवाही बताई। इस पर डिप्टी सीएम के तेवर और तीखे हो गए। बैठक में ही फोन पर बात कर डीएम से बोले, पैसा होने के बाद खरीद क्यों नहीं हुई और मरीजों को बाहर से दवाएं क्यों लिखी जाती हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई करें। इस मौके पर सीएमओ से लेकर कई विभागों के अधिकारी बेचैन दिखाई दिए।
डिप्टी सीएम बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट स्थित डीआरडीए सभागार में विभागवार कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। डिप्टी सीएम ने सीएमओ डॉ. अवेधश कुमार से पूछा कि जब शासन स्तर से 299 हेल्थ वेलनेस सेंटरों के लिए करीब दो करोड़ से अधिक की धनराशि भेजी जा चुकी है तो फिर कंप्यूटरों की खरीद क्यों नहीं की गई। दवाओं की खरीद के लिए योगी कल्याण निधि में पैसा दिया गया है इसके बाद भी मरीज बाहर से दवाएं खरीद रहे हैं, इस पर सीएमओ कोई सही जवाब नहीं दे पाए। इससे नाराज डिप्टी सीएम ने सीएमओ को कड़ी फटकार लगाते हुए बैठक में ही प्रमुख सचिव से बात करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम अविनाश कुमार से कहा कि पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
बीएसए से पूछा कि किताबों के वितरण की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत किताबों का वितरण करा दिया गया है। 20 प्रतिशत किताबों का वितरण माह के अंत तक करा दिया जाएगा। समाज कल्याण अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंचायत स्तर पर जल्द शिविर लगाए जाएंगे। डीएसओ से कहा कि पात्रों को अनाज मिले इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। पीओ डूडा से कहा कि प्रधानमंत्री आवास का लाभ पात्रों को मिले इसका पूरा प्रयास किया जाए। इस मौके पर राज्य मंत्री सतीश शर्मा, जिपंअ राजरानी रावत, विधायक साकेंद्र वर्मा, अंगद सिंह, दिनेश रावत, एसपी दिनेश कुमार सिंह, सीडीओ एकता सिंह आदि मौजूद रहे।
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डीएम ने दी योजनाओं के प्रगति की जानकारी
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने पॉवरप्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से उपमुख्यमंत्री को अवगत कराया। विद्युत आपूर्ति, नई सड़कों का निर्माण व चौड़ीकरण और कायाकल्प, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के संबंध में बताया। पुलिस अधीक्षक ने शांति व कानून व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
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विद्युत बिलों में न हो ओवरबिलिंग
उपमुख्यमंत्री ने अधिशासी अभियंता पावर कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया कि विद्युत बिलों में ओवरबिलिंग न हो तथा सभी उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर रखते हुए बकाया बिल जमा करने के संबंध में पहले से ही एसएमएस भेजकर सूचित किया जाए। कर्मचारियों द्वारा विद्युत बकाया बिल प्रत्येक उपभोक्ताओं तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। योगी कल्याण निधि में अतिरिक्त बजट सभी जिलों को दिया गया है शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के क्रम में दवाएं बाहर की बिल्कुल न लिखी जाएं, यदि कोई इस प्रकार की घटना प्रकाश में आती है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जायेगी।
