उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 जून को बड़ा उपहार देने जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत 10,81,062 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला दस्तावेज (ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी प्रमाण पत्र) सौंपेंगे।
योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलने से काफी राहत मिलेगी। उनके लिए बैंकों से लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। साथ ही आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे। राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जनपदों में घरौनियां तैयार करने का काम बड़ी तेजी से कर रही है। अभिलेखों को तैयार करने के लिए 1,10313 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना का लाभ मुख्यमंत्री यूपी के ग्रामीणों को भी बड़े पैमाने पर दिला रहे हैं।
-ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति संबंधी विवाद काफी कम होगे।
– न्यायालय में चल रहे विवादों का निस्तारण जल्द होगा।
– आबादी क्षेत्र का प्रारंभिक डाटा तैयार होगा।
– सरकार विकास की योजनाओं को आसानी से संचालित करा सकेगी।
– ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय तरलता एवं वित्तीय सुदृढ़ता के साथ ही विकास की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी
